रस्ते अडविणाऱ्या बाहुबलींना दणका; शीव रस्ते आणि पाणंद रस्ते खुले करण्यासाठी शासन राबविते ‘ही’ योजना

 अहमदनगर : छायाचित्र : प्रतीकात्मक  शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य...

 अहमदनगर :

छायाचित्र : प्रतीकात्मक 

शेतीमधील दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता तसेच यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची गरज आहे, असे शेतरस्ते हे रस्ते योजनांमध्ये येत नसल्याने विविध स्त्रोतांमधून निधीच्या उपलब्धतेबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतात वाहतुकी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेविषयी...

शेत पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. अशा यंत्र सामग्रीची वाहतूक करण्याकरिता पावसाळ्यातही शेत / पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे काळाची गरज आहे. या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाने 27 फेब्रुवारी 2018 नुसार या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी केली आहे.

एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. ग्रामीण गाडीमार्ग गाव नकाशात तूटक दूबार रेषेने दाखवले असून अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे. पायमार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक एका रेषेने दाखविले असल्यास अशा रस्त्यांची रूंदी सव्वा आठ फूट आहे. शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखवले नाहीत. परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम 143 नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास असे अडथळे मामलेदार कोर्ट अॅक्ट 1906 चे कलम 5 अन्वये खुले करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना आहेत.

शेत / पाणंद रस्त्यांची मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय समिती रोहयो मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरीय समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. संबंधित समितीत त्या त्या स्तरावरील सदस्य आणि समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

महसूल यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन रस्ता खुला करण्याचे सूचित करतील. हा विषय तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय होऊनही शेतकरी अतिक्रमण दूर करत नसीतल तर महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. या कामी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. कोणतेही शुल्क न आकारता तातडीची मोजणी करण्यात यावी. मोजणीच्या ठिकाणी तात्काळ खुणा करण्यात याव्यात. त्यानुसार जे. सी. बी., पोकलेन यंत्राद्वारे चर खुदाई किंवा भरावाचे काम सुरू असताना महसूल यंत्रणेकडील तलाठी किंवा तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहतील.

बाहुबलींना दणका, पोलीस बंदोबस्तात रस्ते खुले करण्याबाबत निर्देश 

ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. जिल्हास्तरीय समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये मातीकाम प्रति किलोमिटर पन्नास हजार रूपये समाविष्ट करावे.

निधीची उपलब्धता

14 वा वित्त आयोग खासदार / आमदार स्थानिक विकास निधी ग्राम पंचायतीला जनसुविधाकरीता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीला मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हापरिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदि मधून निधी वापरता येईल.

पाणंद रस्ते विशेष बाब

शेत / पाणंदरस्त्याकरीता गौण खनीज स्वामीत्व, शुल्क यामधून सूट देण्यात येत आहे. मोजणीकरिता भूमी अभिलेख विभागाने कोणतेही मोजणी शुल्क आकारू नये ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. शेत / पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वय साधून शेतकरी कल्याण हा केंद्रबिंदू मानल्यास शेतकरी बांधवही या योजनेत उत्स्फूर्त सहभागी होतील. यातूनच शेतकऱ्यांच्या विकासाचा, प्रगतीच्या मार्गाची कवाडे खुली होण्यास निश्चितच हातभार लागणार आहे.

अहमदनगर  जिल्ह्यात मिळाला लाभ  

या शासन निर्णयामुळे अनेक शेतजमिनींकडे जाणारे रस्ते खुले करण्यात आले आहेत. यापूर्वी विळद – देहरे या गावांची शीव रस्ता अडविण्यात आला होता. स्थानिक शेतकऱ्यांनी अॅड. योगेश गेरंगे यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार दिली होती. तहसीलदार नगर यांनी निशुल्क पोलीस बंदोबस्तात हा शीव रस्ता खुला केला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील ही पाहिली घटना ठरली होती. सध्या महाराष्ट्र शासन सप्तपदी अभियान राबवीत आहे. यातही शीव – पानंद रस्ते खुले करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. 

जनजागृतीसाठी कार्यशाळा 

हा लोकहिताचा शासन निर्णय घेतल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. या निर्णयाची जनजागृती होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांचे वाद आणि अडवणूक होत असल्याने शेतजमिनीपर्यंत ये-जा करणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहचविण्यात अनंत अडचणी येत असल्याचे शेतकरी सांगतात. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सामाजिक जाणीवेतून आणि कर्तव्य बह्व्नेतून या शासन निर्णयाची जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने मोफत मार्गदर्शन कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अशी समस्या असेल त्यांनी संपर्क करावा.

अॅड. योगेश गेरंगे मो. ९४०४९७७७२३