नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांकडून एक हमीपत्र भरून घेत आहेत. त्या हमीपत्रात असे सांगितले आहे की, जर माझ्य...
नागपूर :
गेल्या काही दिवसांपासून रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांकडून एक हमीपत्र भरून घेत आहेत. त्या हमीपत्रात असे सांगितले आहे की, जर माझ्या किंवा शिधापत्रिकेत नाव असलेल्या कोणत्याही सदस्याच्या नावावर गॅस जोडणी नाही, असेल तर माझी शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल. गोरगरीब आणि आर्थिक मागास कुटुंबाना रेशनिंगद्वारे अन्नधान्य मिळत आहे. उज्वला योजनेंतर्गत देशात अनेक कुटुंबाना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. मात्र, आता याच जोडणीच्या ‘आधार’ घेवून अन्नधान्य वितरणाची ही योजना रद्द करण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. याप्रश्नी बहुजन मुक्ती पार्टी आणि इतर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी हमीपत्र घेणे थांबविण्यासाठी निवेदन दिले होते, अन्यथा तहसील कचेऱ्यांसमोरच या हमिपत्राची होळी करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यानुसार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी नागपूर यांनी प्रधान सचिव अन्न नागरी पुरवठा व ग्रा. सं. विभाग मंत्रालय यांना पत्र पाठवले आहे. त्यांनी फेरविचार करून निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे. त्यामुळे यासंर्भात रेशनकार्ड धारकांना तूर्तास काहीअंशी का होईना दिलासा मिळाला आहे.
याच संदर्भात श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी हमीपत्र देण्याची अट मागे घेण्यात यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्न नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. आमदार कानडे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने एक गॅस टाकी मोफत देवून गोरगरिबांच्या तोंडचा घास कायमस्वरूपी हिरावून घेत आहे. तरी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्रा. सं. विभाग याबाबत कोणता निर्णय घेणार, याकडे आत्ता रेशनकार्ड धारकांचे लक्ष लागून आहे.
COMMENTS