महत्वाची बातमी : कृषी कायद्यांबाबतचा 'महत्वपूर्ण' अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर; सुनावणीकडे लक्ष

  दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकाला देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले ...

 दिल्ली :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागू केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयकाला देशातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. यावरच ठोस आणि महत्वाचा तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांवर तीन सदस्यीय समिती गठीत केली होती. समितीने तीन नवीन कृषी कायद्यांवरील आपला अभ्यासपूर्ण असा अहवाल सादर केला आहे.

सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेल्या या अहवालावर 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यामध्ये कोणत्या शिफारसी केल्या गेल्या हे अद्याप कळू शकले नाही. समितीचे सदस्य व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले की, सीलबंद लिफाफ्यात हा अहवाल 19 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.

समितीला सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यासाठी 20 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीत अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. 11 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची स्थापना केली होती.

शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान यांनाही या समितीत सदस्य बनविण्यात आले होते. परंतु त्यांनी आपले नाव मागे घेतले. या समितीला आंदोलक शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, या सर्व सदस्यांनी यापूर्वीच कृषी कायद्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. नंतर कोर्टाने त्यांना समितीमध्ये जोडले.

नोव्हेंबर 2020 पासून अनेक शेतकरी संघटना नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. शेतकरी दिल्लीत वेगवेगळ्या सीमांवर तळ ठोकून आहेत आणि हे तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे आणि हमीभाव मुद्द्यावर (एमएसपी) कायदे करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. शेतकर्यांीच्या आंदोलनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पहिली चार सदस्यीय समिती गठीत केली होती. त्या चार सदस्यांपैकी शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान यांनी माघार घेतल्यावर ही समिती तीन सदस्य झाली. या समितीच्या लोकांनी देशातील विविध शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली आहे आणि अहवाल सादर केला आहे.