आता पुढच्या तीन-चार वर्षांत आणखी एक लाख जवान 'यामुळे' कमी होऊ शकतात; पहा संसदीय समितीचा रिपोर्ट काय म्हणतोय....

दिल्ली : भारतीय सैन्यदलाने वेळोवेळी अभूतपूर्व असे शौर्य गाजवत देशाची सुरक्षा केली आहे. जगभरात त्यामुळे भारतीय सैन्याचा दबदबा आहे. या भारतीय ...

दिल्ली :

भारतीय सैन्यदलाने वेळोवेळी अभूतपूर्व असे शौर्य गाजवत देशाची सुरक्षा केली आहे. जगभरात त्यामुळे भारतीय सैन्याचा दबदबा आहे. या भारतीय लष्करात अत्याधुनिक उपकरणे आणि कार्यपद्धती आणल्या जात आहेत. ज्यामुळे सैन्यदल आणखी सक्षम होणार आहे. त्याचवेळी त्याच्या स्वरुपात बदल करताना लाखभर जवानांची संख्याही कमी होऊ शते.

लष्कराची लॉजिस्टिक म्हणजे अत्यावश्यक समान पोहोच करण्याची सिस्टीम असलेली यंत्रणा अद्ययावत केली जाणार आहे. त्याअंतर्गत सैन्याच्या तुकडीसमवेत पुरवठा व सपोर्ट सिस्टीम यामध्ये असलेल्या सैनिकांची संख्या कमी होईल. त्याअंतर्गत येत्या तीन-चार वर्षांत सुमारे एक लाख सैनिक कमी करण्याचे लक्ष्य सैन्याने ठेवले असल्याचे वृत्त हिंदुस्तान या राष्ट्रीय माध्यम समूहाने म्हटले आहे.

बातमीत त्यांनी म्हटले आहे की, सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीला ही माहिती दिली आहे. लढाऊ सैन्य अर्थात पायदळ यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. याला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज केले जाणार आहे. कारण, देशाच्या सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविले जाईल आणि 'टूथ टू टेल रेशियो' कमी केला जाईल.

याचा अर्थ असा होतो की, समान पुरवठा आणि सहाय्य करण्याच्या कामात गुंतलेल्या सैनिकांची संख्या कमी होईल. वास्तविक सैन्याच्या लढाऊ सैन्यासह पुरवठा व पाठबळ संघांचेही काम महत्वाचे असते. कारण लढणाऱ्यांना सर्व संसाधनांची उपलब्धता तेच सुनिश्चित करतात. परंतु, सैन्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना अशा प्रकारची यंत्रणा अत्यावश्यक नसल्याचे म्हटले जात आहे. संसदीय समितीला समजावून सांगितले गेले आहे की, सैन्याच्या लढाऊ कंपनीत सध्या १२० लोक आहेत. परंतु ही कंपनी तंत्रज्ञानाने सज्ज असेल तर ८० लोक हे कार्य करू शकतात. त्यासाठी सैनिकांना तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यावर पैसा खर्च केला जाऊ शकतो

जनरल व्ही.पी. मलिक लष्करप्रमुख असताना तेथे ५० हजार सैन्याची कपात केली होती. पण आता पुढच्या तीन-चार वर्षांत आणखी एक लाख जवान यामुळे कमी होऊ शकतात. यातून उरलेली रक्कम सैनिकांना तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यावर खर्च केली जाईल. समितीचा हा अहवाल नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आला आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे