कर्जाचा ईएमआय घटणार काय ; ४ जूनला होणार 'हा' महत्वाचा निर्णय

मुंबई :  देशात लॉकडाउन आणि कोरोना निर्बंधामुळे वाढीच्या वसुलीच्या मोर्चावर चिंता निर्माण झाली आहे. पण वस्तूंच्या वाढत्या किंमती आणि कच्चा मा...

मुंबई : 

देशात लॉकडाउन आणि कोरोना निर्बंधामुळे वाढीच्या वसुलीच्या मोर्चावर चिंता निर्माण झाली आहे. पण वस्तूंच्या वाढत्या किंमती आणि कच्चा मालाच्या किंमतीतील वाढ आदींमुळे यामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे आरबीआयने अधिकच सावध भूमिका घेतली आहे. व्याज दरात कपात करण्याच्यादृष्टीने कोणताही निर्णय घेताना दिसत नाही. 

आज रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा दुसरा दिवस आहे. यावेळी व्याजदराच्या बाबतीतही रिझर्व बँक काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.  कोविड -१९ च्या दुसर्या लाटेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात घट झाली असली तरी आरबीआय व्याजदरात कपात करेल असे वाटत नाही. त्यामुळे कर्जदारांना तूर्तास कोणताही दिलासादायक चित्र दिसत नाही. खरं तर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय व्याज दर कमी करण्यास टाळाटाळ करेल. शुक्रवारी दि. ४ जूनला आर्थिक धोरण जाहीर केले जाणार आहे. 

व्याज दरात कपात नाही 

एप्रिलमध्ये रिझर्व्ह बँकेने धोरण जाहीर केल्यानंतर रेपो दर ४  टक्के कायम ठेवला होता. सध्याच्या रिव्हर्स रेटमध्ये ३.५  टक्के दराने बदल झालेला नाही. ब्रिकवर्किंग रेटिंग्जचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एम. गोविंद राव यांच्या म्हणण्यानुसार, जीडीपीमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक वृद्धीमुळे चलनविषयक धोरण समितीला दिलासा मिळाला आहे. तथापि, देशातील राज्यांमध्ये लॉकडाउन आणि कोरोना निर्बंधामुळे वाढीच्या वसुलीच्या आघाडीवर चिंता निर्माण झाली आहे. महागाईचा भडका उडाला आहे. अशा परिस्थितीतही कर्जदार ग्राहकांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. कोटक महिंद्रा बँकेच्या ग्राहक बँकिंगचे प्रमुख शांती एकंबरम म्हणतात, की सध्याच्या वातावरणात चलनविषयक धोरण समितीसमोर मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांची चांगलीच कसरत होईल. 

आरबीआयचे महागाई नियंत्रण सर्वोच्च प्राधान्य

रिझर्व्ह बँकेची मुद्रा धोरण समिती व्याज दर निश्चित करताना किरकोळ महागाईकडे पाहते. महागाई दर एप्रिलमध्ये ४.२९  टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पण आरबीआयलाही बाजारात तरलता कायम ठेवावी लागेल. सध्या या बाबतीत आरबीआय चांगल्या स्थितीत आहे. गृह कर्जाच्या बाबतीत सध्या व्याज दर स्वस्त आहेत. म्हणूनच गृहकर्ज ग्राहकांसाठी ईएमआय कमी करण्यास वाव नाही. मागणी घटली असूनही बँका ग्राहक कर्ज, वाहन कर्जाचे दरही कमी करण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाहीत.