जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज येत्या आठवड्यात सुरु करा;अन्यथा न्यायपालिकेचा सत्यबोधी सूर्यनामा

पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व प्रधान जिल्हा न्याया...

पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना निवेदन

अहमदनगर : प्रतिनिधी 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बंद झालेले महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज पुढील एक आठवड्यात सुरळीत करून 'कायद्याचे राज्य' ही संकल्पना राबवून लोकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

या मागणीचे निवेदन संघटनेचे निमंत्रक अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांना पाठविले आहे. जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज सुरू न झाल्यास न्यायपालिकेचा सत्यबोधी सूर्यनामा करून कोरोनाचा फोबिया करून दीड वर्ष न्यायालयाचे कामकाज ठप्प ठेवल्याचा निषेध नोंदविण्याचा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

जगभरात कोरोना महामारीने हैदोस घातला. परंतु जगातील अनेक देशांमध्ये तातडीने कारवाई करून कोरोना महामारी आटोक्यात आणण्यात आली. परंतु भारतात सर्वत्र उन्न्तचेतनेचा अभाव आढळून आला आणि त्यातून कोरोनाची दुसरी लाट आली. महाराष्ट्रामध्ये त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागले. जगभरातील न्यायसंस्थेने वर्चुअल कोर्टाची संकल्पना राबवली व स्विकारली. परंतु भारतात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय सोडून जिल्हा न्यायालयात ही संकल्पना स्विकारण्यात आली नाही. त्यामुळे मागील व या वर्षी कोरोनामुळे न्यायालयाचे कामकाज बंद राहिले. कायद्याचे राज्य ही संकल्पना मोडीत निघाली. लोकांना न्याय मिळाला नसून, न्यायसंस्थेत उन्नतचेतनेचा अभाव असल्याची प्रचिती सर्वसामान्यांना आली. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेपेक्षा उन्नतचेतना ही बाब मोठी आहे. कोरोना संदर्भात आचार संहिता पाळून न्यायालयाचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात चालविता आले असते. विशेष म्हणजे ही संकल्पना महाराष्ट्रासह देशात राबविण्याची गरज होती. परंतु न्यायाधीशांनी जिवाच्या आकांताने पळ काढला आणि न्यायसंस्थेत काम करणारे लोक नोकरशाहीपेक्षा वेगळे नाही, ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. महाराष्ट्रातील जिल्हा न्यायालय खर्‍या अर्थाने बंद आहेत आणि जुजबी काम चालते. साध्या सर्टिफाइड नकला मिळवण्यासाठी दोन आठवडे लागत आहे. न्याय संस्थेमध्ये निर्णय करणारे लोक सारासार विवेक, उन्नत चेतना आणि लोक कर्तव्याबाबत उदासीन असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

न्याय संस्था कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पुढे येणार नसेल, तर गुलामगिरी पोसली जाणार आहे. न्यायालयाचे कामकाज ठप्प असल्याने गुंडांचे राज्य निर्माण झाले आहे. जागा बळकावणे, अनाधिकृत बांधकाम अशा प्रकारची अनागोंदी समाजात निर्माण झाली आहे. रामभरोसे कारभार चालू असताना सामान्य माणसांचा उद्रेक होण्याआधी कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येण्याची गरज आहे. न्यायालय अवमानाखाली वकील व सर्वसामान्य जनतेचा आवाज दाबला जात असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. 

जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज पुर्णत: सुरु होण्यासाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ओम कदम, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.